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सोमवार, 24 मई 2010

झारखंड में गैरभाजपाई सरकार के सात फार्मूले

राँची:भाजपा द्वारा आज दोपहर शिबू सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के वाद झारखंड के राज्यपाल ने झामुमो के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आज शाम साढ़े पांच बजे राज भवन बुलाया और एक सप्ताह के भीतर बहुमत साबित करने को कहा.श्री सोरेन गैर भाजपाई दलों के सहारे बहुमत साबित कर लेने का दावा किया है.विश्लेषकों के अनुसार झारखंड में गैरभाजपाई सरकार के गठन या समर्थन के फिलहाल निम्न सात फार्मूले नज़र आते हैं :

शुक्रवार, 21 मई 2010

गुरुघंटाल "गुरूजी" के कारण एक बार फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन के आसार

महज ४८ घंटे पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा को सीधे आर्शीवाद देने वाले श्री सोरेन ने उल्टी मारते हुये कहा कि पहले भाजपा अपना नेता तय करे.इसके बाद उनकी पार्टी झमुमो कार्यसमिति की बैठक कर मुख्यमंत्री पड़ का फैसला करेगी. यदि भाजपा पहले के २८ महीना झामुमो को सौंपे तो बात बन सकती है. उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए छह महीने के भीतर चुनाव लड़ने की वाध्यता की बाबत उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ेगें. राजधानी राँची में कभी कुछ,राजधानी दिल्ली में कभी कुछ तो अपने बोकारो आवास में कभी कुछ बोलकर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ाने-घटने में माहिर हो चुके श्री सोरेन के पिछले ७२ घंटे का आंकलन करने पर साफ स्पष्ट होता है कि वे किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने देने के इरादे में नहीं हैं.यदि वे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुये विधानसभा का चुनाव अब लड़ना भी चाहें तो ये संभव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वे करी चार महीने से वतौर सांसद मुख्यमंत्री के पद पर बने हैं और चुनाव आयोग को संबंधित सूचना भेजने की अंतिम तारीख १५ मई निकल चुकी है. उधर भाजपा ने शिबू के इन सब बातों को अब काफी गंभीरता से लिया है और उसके शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व के निर्णयों से एक कदम भी न हटने का इरादा बना चुकी है.उधर कांग्रेसनीत यूपीए गठबंधन शिबू सोरेन को सता का भावी सब्जबाग दिखाकर उनकी झामुमो को भाजपा से अलग करने हेतु सारे तिकडम भिड़ा रखे हैं.ताकि एक योजनागत तरीके से झारखंड प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जा सके. जाहिर है कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है-केंद्र का शासन और ऐसे में एक झटके में प्रदेश की पूरी सता स्वतः उसके हाथ में आ जायेगी.

गुरुवार, 20 मई 2010

अर्जुन मुंडा को लेकर झामुमो के १८ में ११ विधायक बागी

भाजपा की अगुआई में सरकार बनाने को लेकर झामुमो में काफी बवाल मचा है वही, पार्टी का एक बड़ा धड़ा भावी सरकार के तय मुखिया सांसद अर्जुन मुंडा को स्वीकारने के पक्ष में नहीं दिख रहा है. झामुमो पार्टी के वरिष्ठ विधायक साईंमन मरांडी के कहा कि वे भाजपा के अर्जुन मुंडा के नेतृत्व को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगें.उन्होंने अपने पक्ष में कुल १८ में ११ विधायकों के पूर्णतः एकजूट रहने की बात कही और बताया कि ये ११ विधायक पार्टी निर्देश के वावजूद समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि उनके नेता शिबू सोरेन ने भाजपा के दवाब में निर्णय लिया है. श्री मरांडी के अनुसार झामुमो के विक्षुब्ध में उनके अलावे विधयक टेकलाल महतो , नलिन सोरेन , लेबिंन हेब्रंम ,सीता सोरेन ,पौलुस सुरीन, विधुतवरण महतो , रामदास सोरेन, चंपई सोरेन , दीपक बिरुवा व अकील अख्तर शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि श्रीमति सीता सोरेन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बड़ी बहू (स्व. दुर्गा सोरेन की पत्नि) है जिन्होंने अपने ससूर के लिए विधानसभा की जामा सीट खाली करने से साफ इनकार कर दिया था तथा श्री पौलुस सुरीन, जिन्होंने पहले तो अपने आका मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के लिए तोरपा विधानसभा सीट छोड़ने के उतावले रहे लेकिन जब श्री शिबू सोरेन ने उस सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया तो अपना इस्तीफ़ा एन वक्त पर वापस ले लिया था.

बुधवार, 19 मई 2010

अर्जुन मुंडा:झारखंडी राजनीति में बलि का नया बकरा

अभी तक मीडिया और राजनीति जगत से जिस तरह की प्रामाणिक सूचनाएं आ रही है,उससे यह तय है कि यदि कोई अनहोनी नहीं हुआ तो आगामी २५ मई को राज्य में अब तक की सबसे निकम्मी-आलसी "शिबू सरकार" का पतन हो जायेगा और उसके स्थान पर भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनाने-चलाने के तिकडम दिखने लगेगें.अर्जुन मुंडा वह शख्स हैं.जो झामुमो की गोद में पले हैं और आज भाजपा के आँचल में बढ़ रहे हैं.ऐसे में ये मान लेना कि वे सब कुछ संभाल लेगें,फिलहाल यह कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ के राजनीतिक हालात इतने जटिल है कि मुंडा के सामने उनके राजनीतिक गुरू सोरेन से भी अधिक कांटे बिछे नज़र आते हैं. झामुमो सुप्रीमो के सामने तो मेरी समझ में एकमात्र समस्या मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना और उसे जीतने की थी,जो कि तमाड विधानसभा उपचुनाव की तरह आगे की हार का भय,पारिवारिक कलह के बीच अपनी ही पार्टी के अंदरूनी असहयोग के कारण संभव नहीं हो सका तथा उनकी समूची सरकार जन्मकाल से ही “पालिटिकल कौमा” में है. भाजपा-झामुमो-आजसू-जदयू के असहज गठबंधन के द्वारा घोषित भावी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की हालत देखिये : शपथ ग्रहण के पहले ही उपमुख्यमंत्री-मंत्री के कोटे व विभाग तय कर लिए गये हैं. ५०-५०- के फार्मूले पर झामुमो-आजसू को उपमुख्यमंत्री के अलावे क्रमशः पांच-तीन मंत्री और सहयोगी जदयू को एक मंत्री पद मिलेगें. भाजपा के खाते में मुख्यमंत्री,विधानसभा अध्यक्ष व तीन मंत्री पद रहेगें. उसपर तुर्रा यह कि झामुमो के कुल १८ विधायकों में १२ विधायक विदक रहे हैं.अंदर ही अंदर कांग्रेस की यूपीए गठबंधन के साथ खिचड़ी पकाने की सूचना है. हालांकि आज बिहार के गर्भपात से जन्में इस झारखंड में जिस तरह की परिस्थतियां उत्पन्न है,उस आलोक में संभावित “मुंडा सरकार” की लंबी उम्र की कामना होनी चाहिए लेकिन जहां झारखंड की कुत्सित राजनीति की वेदी पर अर्जुन मुंडा सरीखे एक और बकरे की बलि देने की तैयारी कर ली गई हो, ऐसे में कोई कब तक खैर मनाएगा?

मंगलवार, 6 अप्रैल 2010

मैदान छोड़ कहाँ भागे बाबूलाल मरांडी ?

झारखंड की राजनीति में झाविमो (झारखंड विकास मोर्चा) के संस्थापक अध्यक्ष व सांसद बाबूलाल मरांडी का कोई सानी नहीं है."आपने रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था "वाली कहावत सुनी होगी.श्री मरांडी पहले भी कई मौकों पर ये कहावत चरितार्थ कर चुके है.यदि हम झारखण्ड में आज उत्पन्न ताजा हालात का विश्लेषण करते हैं तो भी वे ही कहावत याद आते है.
वेशक आज झारखण्ड प्रदेश के हालात काफी भयावह है.समूची शासन व्यवस्था नक्सल माफियाओं के हाथ में है.भाजपा-आजसू-जदयू के साथ असहज गठबंधन के बल सत्तासीन झामुमो की "शिबू सरकार" हर मोर्चे पर विफल और सिर्फ खाऊ-कमाऊ साबित है.उधर प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस आपस में ही जूतम-पैजार करते नजर आ रही है.इस दल में जितने नेता है,उतने ही गुट. कोई किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है. केन्द्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मात्र हवाई नेता बने हुये है.
ऐसे में झाविमो के बाबूलाल मरांडी की जिम्मेदारी-जबाबदेही काफी बढ़ जाती है. विगत विधानसभा चुनाव में आम जनता ने जिस तरह से उन्हें समर्थन दिया है,उस आलोक में श्री मरांडी एक लापरवाह नेता के रूप में स्पष्ट होते है.जानकार बतातें है कि वे एक लंबे अरसे से विदेश दौरे पर है. वहाँ क्या कर रहे है,किसी को पता नहीं.कहा जाता है कि वे अभी कुछ और समय विदेश में ही रहना चाहते हैं ताकि,उन्हें झारखंड की ताजातरीन वदहाल सूरत का सामना न करना पड़े.

बुधवार, 10 मार्च 2010

बिहार:देश में आखिर पिछड़ों,दलितों,अकलियतों का सबाल तो है हीं नीतीश जी

बिहार के पिछड़े वर्ग के नेताओं का कोई सानी नहीं है.आजादी के करीव चार दशकों तक एकछत्र राज करने वाले राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव हों या वर्तमान में जद(यू)के कद्दावर नेता व राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.लालू जी ने बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए कुछ ऐसी गलतीयाँ की थी,जिसका परिणाम सामने है और वे सत्ता से काफी बाहर दिखाई दे रहें है.आज कल देश में सुशासन बाबू के नाम से चर्चित हो रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सत्तामद या कहिये लोकप्रियातामद में चूर होकर कुछ ऐसा ही कदम उठा रहे हैं जो उनके राजनीतिक जीवन हेतु घातक कदम साबित हो सकता है.सच पूछिए तो बिहार की सामाजिक बनाबट के आलोक में निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा हीं. भारतीय संसद के दोनों सदनों में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जो रवैया अपनाया,वह उनकी पार्टी जद(यू)को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं.पहला ये कि क्या किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति अपने राजनीतिक दल की मर्यादाओं से ऊपर होता है? यदि होता है तो नियम सिर्फ दल के कद्दावर नेताओं पर ही क्यों लागू होता है.आम कार्यकर्ताओं/ नेताओं पर लागू क्यों नहीं होता? वेशक नीतीश जी के आँखों पर उन्हीं की वर्णवादी मीडीया छवि ने एक ऐसा पर्दा डाल दिया है,जिसके पार उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है.आखिर शरद यादव जैसे अनुभवी पार्टी अध्यक्ष व समाजवादी नेता के महिला आरक्षण बिल में सुधार की बात को सीधे नकार देना उनकी "हिटलरशाही" को ही इंगित करती है.जिसका आरोप उनपर आये दिन चर्चित रहा है. लगता है कि विगत विधानसभा उपचुनाव से उन्होंने कोई सबक नहीं ली है. जिसमें वे बुरी तरह से मात खाये थे. सिर्फ "लालू के भूत" का भय दिखाकर बिहार जैसे संवेदनशील आवाम को जनमत में तब्दील नहीं किया जा सकता.लालू जी का पूर्व में जो "कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता "का भयावहः चेहरा दिखाकर अधिक दिनों तक राज करने का मूल कारण वैकल्पिक विपक्ष का न होना था.लेकिन नीतीश जी के सामने वैसी स्थिति नहीं है.उनका विचारहीन रवैया उन्हें निश्चित तौर पर ले डूबेगा और वे कभी "फीलगुड" का नारा देने वाले देश के सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की तरह अपने "कथित सुशासन " को अपनी गोद में लेकर सत्ता के हासिये पर प्याज छिलते नज़र आयेगें.

मंगलवार, 2 फ़रवरी 2010

भागलपुर मे राहुल गान्धी का विरोध: सर्वत्र अफरातफरी का महौल,मुस्लिम यूनाईटेड फ्रंट ने विरोध मे व्यापक प्रदर्शन किया

बिहार मे अपनी जमीन तलाश करने आये कांग्रेस के युवा तुर्क महासचिव राहुल गांधी का भागलपुर मे भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।बिहार के प्रति श्री गांधी द्वारा विकास को लेकर नीतीश सरकार पर की कडी टिप्पणी,मुठ्ठी भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओ से घिरे रहने को लेकर समुचे भागलपुर शहर मे अफरातफरी का महौल कायम है.उधर कडी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे बैठक करने मे मशगुल है।मुस्लिम यूनाईटेड फ्रंट ने भी एक विशाल जूलुस निकालकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। करीब तीस हज़ार की तादाद मे फ्रंट के लोग अपने-अपने हाथो मे बडे-बडे काले झंडे लेकर "राहुल गांधी वापस जाओ","अब कांग्रेस की ठगी नही चलेगी","बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार छोडो",भागलपुर दंगा का हिसाब दो" आदि जैसे नारे लगा रहे थे। राहुल के उन बयानों ने जिनमें उन्होंने नीतीश के कामकाज की आलोचना की,उसे आमलोग स्वीकार करने के‍ लिए तैयार नहीं हैं। जानकार सूत्रो के अनुसार समूचे भागलपुर मे राहुल गांधी व कांगेस के बैनर-पोस्टर फाड दिये गये हैं। आपसी अफरातफरी व पुलिस लाठी चार्ज मे 100 से उपर लोगों को चोटे आने की सूचना है।

गुरुवार, 21 जनवरी 2010

कांग्रेस की मैडम सोनिया और युवराज राहुल जी: ई आपकी पार्टी की सरकार की राजनीति है या गुंडागर्दी?

पहले बाल ठाकरे,फिर उसका भतीजा राज ठाकरे और अब कांग्रेस के मुखियाईन सोनिया मैडम की महाराष्ट्र सरकार.कभी क्षेत्रीय तो कभी भाषाई भावनाएँ भडका कर वोट की राजनीति करने मे माहिर कांग्रेस और उसकी ऐसी सरकारे अखिर देशवासियो के सामने भारत की कैसी तस्वीर प्रस्तुत करना चाहती है!एक तरफ कांगेस सोनिया पुत्र को पार्टी का युवराज घोषित कर राष्ट्रीय राजनीति करने तथा खोई पहचान वापस पाने की एडी-चोटी एक कर रही है वही दुसरी तरफ अपनी ही नेत्रीत्व वाली राज्य सरकर को इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रही है कि उसके पूर्वज भी शर्मा जाये.जबकि सच्चाई तो यह है मुंबई न तो बाल-राज ठाकरे की बाप की जागीर है और न ही कांग्रेस या अन्य किसी भी राजनीतिक दल की एकमात्र सूबा.इस तरह के लोग,दल या सरकार कल ये न कहना शुरू कर दे कि मुंबई मे वही लोग रह सकते है जिन्हे मराठी भाषा लिखने-पढने-बोलने आता हो.अब समय आ गया है सोनिया की कांग्रेस देश के सामने यह स्पष्ट करे कि वे स्व.नेहरू के फूट डालो राज करो की राजनीति करते रहेगी कि कभी सरदार बल्लभभाई पटेल की अखंड राष्ट्र के मूल्यो को बनाये रखेगी